गैती, बेल्चा उचालेर, पहाडलाई छिचोलेर ।
डाँडाकाँडा बाटो बनायो ।।
के पायो नी कुल्ली दाइले, के पायो नी कुल्ली भाइले ।
अर्कैले ट्याक्सी गुडायो, अर्कैले मोटर गुडायो ।।

उल्लेखित जनवादी गीतमा रचना, स्वर र संगीत खुशिराम पाख्रिनको रहेको छ । जसको भावले घामपानी, भोक, तिर्खाकाबावजुद श्रमिकले बनाएको बाटोमा सामन्तीले मोटर कुदाएको वृत्तान्त छ । 

‘३० वर्षे कालरात्री’ मानिने पञ्चायतकालमा रचिएको गीतका भाव अब उल्टो सुनिन थालिएको छ । हाल विश्वकै अब्बल मानिने गणतन्त्रमा सोही गीतको धरातलबाट माथि उठेकाहरु आफै मोटर कुदाउन थालिसकेका छन् । त्यो पनि लाखको हैन, करोडौंको । 

प्रसंग हो, गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो ४ वर्षमा गाडीमा खर्चिएको रकमको नालिबेली । 

५ वर्षे कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा गण्डकी प्रदेशले गाडी किन्न र मर्मत गर्नमात्र ८९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । 

जसमध्ये गाडी खरिदमामात्रै ७२ करोड ४० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसअवधिमा उक्त गाडीको मर्मतसम्भारमा १७ करोड ८ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब छ । 

यसबीच, साढे ८९ करोड सकिएपनि यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदकै शीर्षकमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले ६ करोड ८३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, साढे २८ लाख रुपैयाँ मर्मतसम्भारको नाममा छुट्याइएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट अघिल्ला वर्षको तुलनामा कम हो । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले गाडी खरिदलाई प्राथमिकतामा नराख्नु भएकाले कम बजेट विनियोजन गर्नुभएको हो’ मन्त्रालयले स्रोतले सुनगाभा न्यूजलाई जानकारी दिएको छ । 

यस विषयमा अर्थमन्त्री रामजी बराल भन्छन् ‘संघ सरकारले गाडी खरिदमा करिब करिब प्रतिबन्धनै लगाएको छ, तैपनि केही आवश्यकता महशुस भएकाले बजेट छुट्याइएको हो ।’

विशेषतः मन्त्री, सचिव र पदाधिकारीलाई गाडी सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएकाले सोही अनुसार थोरै भएपनि रकम छुट्याएको मन्त्री बरालको भनाई छ । गाडीको आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले आवश्यकता भन्दापनि प्रदेशले

अवस्था बुझ्नुपर्ने भन्दै यसअघि नै यस शीर्षकमा धेरै रकम खर्च भइसकेकाले यसपटक थोरै राख्नपरेको उनले बताए । उनले भने, ‘मेरो चाहना त गाडी खरिद–मर्मतमा बजेट छुट्याउने नै थिएन ।’

प्रदेशको बजेटमा गाडी खरिदमा जति रकम विनियोजन गरिन्छ त्यसमा मर्मतसम्भारको ठूलो हिस्सा सकिने गरेको पाइन्छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि मर्मतकै नाममा साढे २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको सन्दर्भमा मन्त्री बराल भन्छन् ‘हो, मर्मतमा भएको खर्च धेरै जस्तो देखिएको छ तर यस विषयमा गर्ने र बोल्ने निकाय भौतिक मन्त्रालय हो उतै सोध्नपर्ला ।’

अर्थले रकम उपलब्ध गराउने र भौतिकले खर्च गर्ने भएकाले यस विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्दै अबदेखि सवारीसाधनको इन्धन र मर्मतको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने बरालले जनाएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७९ सम्म प्रदेश सरकारहरुले गाडी खरिदमामात्र ६ अर्ब २४ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ सकेका छन् । यस आर्थिक वर्षमा गाडी खरिदमा रकम नछुट्याउने योजना रहेपनि केही प्रदेशले किन्नैपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै बजेट विनियोजन गरेका छन् ।